मंगळवार, ऑक्टोबर ११, २०१६

मराठा क्रांती मोर्चे व आरक्षण

- प्रदीप ढोबळे ( विचारवंत व लेखक )
 
कोपर्डी बलात्कार व हत्याकांडाच्या अनुषंगाने निघत असलेल्या मराठा मोर्च्यातील एक प्रमुख मागणी मराठा समाजास आरक्षण मिळावे हि आहे. तत्संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी बी सावंत सरांची मुलाखत काही दिवसाआधी मी पोस्ट द्वारे शेअर केली होती. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर कार्यरत सर्व घटकासाठी ती मार्गदर्शक आहे. मराठा समाजातील बुद्धिवादी व उच्चशिक्षित वर्गानी ती वाचणे गरजेचे आहे; जेणेकरून ते समाजाचे योग्य मार्गदर्शन करू शकतील.


महाराष्ट्राच्या मुख्यामान्त्राणि आपल्या वर्षा ह्या निवास स्थानी काही दिवसाआधी काही निवडक नेत्यासोबत चर्चा केल्याचे ऐकिवात आहे. तसेच मुख्यमंत्री .. " मी मराठ्यांना आरक्षण देणारच " असे म्हणतात; ते कुठल्या आधारावर म्हणतात ; ते त्याचं त्यांनाच ठाऊक. राणे समितीला ओबीसी सेवासंघाने ठणकावून सांगितले होते कि राणे समिती असंवैधानिक आहे ; आणि त्याच्या शिफारशी कोर्टापुढे टिकणार नाही; आणि तसेच घडले ; निवडणूक पूर्व घाईघाईत मराठ्यांना दिलेले १६% आरक्षण कोर्टाने नामंजूर केले. सद्य स्थितीत मुख्यामान्त्राची घोषणा आणि नारायण राणे समिती ह्यात मला काही फरक वाटत नाही. मला काळजी वाटते त्या लाखोच्या संख्येने मोठ्या आशेने रस्त्यावर उतरलेल्या माझ्या मराठा भावाबहिणीची.. जर का निराशा पदरी पडली तर होणाऱ्या उद्रेकाची. राजकारणी मंडळी मग ती कुठल्याही जातीजमातीची असो ; आपल्या समाजाच्या भोळे भाबडे पणाचा तात्पुरता फायदा घेत स्वत: सत्ताधीश होतात; अब्जोधीश होतात; आणि समाजाला रस्त्यावर आणतात. आज सर्वत्र शिक्षणाचा प्रसार झाला आहे; बऱ्यापैकी समाज जागृत आहे ; तेव्हा समाजाला आम्ही सत्य हि सांगितले पाहिजे. सत्य काय आहे?

१९९२ला इंदिरासाहनी विरुद्ध भारत सरकार अर्थातच मंडलच्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारांना आदेश दिले कि त्यांनी त्यांच्या अखत्यारीत राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग व राज्य मागासवर्गीय आयोग नेमावा. एखाद्या जातीस ओबीसी वर्गात समाविष्ट करावे वा यादीतून वगळावे हे अधिकार ह्या आयोगास देण्यात आले. ह्या आयोगाचा अध्यक्ष हा सर्वोच वा उच्च न्यायालयाचा न्यायधीश असावा असे हि निर्देश मंडल केसमध्ये देण्यात आले होते. ह्यामागे न्यायधीश हे संवैधानिक न्याय्य भूमिका घेतील; हे सूत्र होते. ह्या अनुषंगाने राज्य मागासवर्गीय आयोगास असलेले काम राणे समितीने करणे असंवैधानिक होते ; आणि म्हणूनच राणे समितीच्या शिफारशी कोर्टात टिकल्या नाही. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने जेव्हा कि सराफ व बापट हे न्यायधीश आयोगाचे अध्यक्ष होते त्यावेळेस मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला नाही ; म्हणून ह्यास ओबीसी यादीत समाविष्ट करण्यास नकार दिलेला आहे. बरीच मंडळी मराठा समाज आज गरीब झालेला आहे; म्हणून त्यासहि आरक्षण देण्यात यावे असा युक्तिवाद करितात. मग कित्येक ब्राह्मण सुद्धा गरीब आहेत; त्यानाही आरक्षण द्यावे का? ह्याचे उत्तर स्पष्ट नाही असे आहे. भारतीय राज्यघटनेने आरक्षणाचे तत्व आर्थिक उत्थानासाठी नव्हे तर सामाजिक उत्थानासाठी वापरले आहे. आपल्या देशातील मनुवादी व्यवस्थेने ज्यांचे प्रतिनिधित्व हजारोवर्ष नाकारले त्यांना जाणीवपूर्वक प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आरक्षण आहे. आरक्षण हा शिक्षण क्षेत्रातील काही जागा वा नोकर्यातील जागा राखीव ठेवणे असे नसून सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या जाती जमातीस मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ; त्या वर्गास प्रतिनिधित्व देण्याचा मुद्दा आहे. बीसी ओबीसी वर्गाला जेव्हा काही प्रमाणात हे प्रतिनिधित्व मिळत आहे ; तेव्हा सामाजिक पुढारलेल्या जातीनी त्याचे स्वागत करण्याची गरज आहे.

तात्पुरते आपण मराठा व कुणबी एक मानल्यास; ह्या गोष्टीचा विचार करणे गरजेचे आहे कि ह्या दोघात सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले कोण आहे. कुणबी आहेत ; आणि म्हणूनच त्यांना मागासवर्गीय आयोगाने ओबीसी यादीत टाकले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अनेक मराठे झाले; कुणबी किती झालेत. ... शून्य. कोकणात कुणबी समाज हा लोकसंख्येने मराठा समाजापेक्षा कित्येक पटीने मोठा आहे.... लोकशाहीप्रमाणे एखादा कुणबी मुख्यमंत्री व्हायला पाहिजे होता.. पण झाला कोण मराठा नारायण राणे. कारण मराठा पुढारलेला आहे. कोकणातून तीन मुख्यमंत्री झाले .. हे तिघही पुर्विपारचे खोत आहेत..खोती कुणाकडे होती पुढारलेल्या वर्गाकडे.. खोत ब्राह्मण मनोहर जोशी खोत मराठा नारायण राणे .. खोत मुस्लीम अंतुले..
राहिला प्रश्न गरिबीचा गरीब मराठे व गरीब ब्राह्मण ह्यांचा... ह्यामुळे शिक्षण घेण्यात येणाऱ्या आर्थिक अडचणी ..... तर ह्याच समाजातून अर्थातच ब्राह्मण व मराठा समाजातून कित्येक मुख्यमंत्री झाले आणि आहेतही .. त्यांनी निर्णय घ्यावा संपूर्ण महाराष्ट्रात केजी पासून पीजी पर्यंत शिक्षण सर्वांना मोफत द्यावे. सर्व खाजगी शिक्षण संस्था सरकारने आपल्या ताब्यात घ्याव्या .. पैश्यासाठी नागरिकावर अधिक कर लावावा .. सरकारने मंदिर ताब्यात घ्यावी..त्यातला सर्व पैसा सर्वांना मोफत शिक्षण देण्यासाठी वापरावा... शेवटी हा पैसा जनतेचाच आहे.. त्याचा उपयोग सर्वसामान्य जनतेसाठीच व्हावा.

शिक्षण क्षेत्रातील राखीव जागेव्यतिरिक्त राखीव जागा आहेत नोकरीत. भारतीय संविधानाच्या कलम १६(४) नुसार ह्या जागा मागासवर्गीय समूह व ज्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यात आले नाही ; अश्या वर्गासाठी राखीव ठेवता येतात. ह्या अनुषंगाने अनुसूचित जातीकरता १३ % अनुसूचित जमातीकरिता ७% आरक्षण महाराष्ट्रात आहे.. जनगणनेत अनुसूचित जाती जनजाती ह्यांची लोकसंख्या टक्केवारी मिळते आणि त्यामुळे त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व च्या परीभाशेनुसार लोक्संख्यानिहाय आरक्षण मिळते.. ..न्यायालयाने आरक्षणास ५०टक्केची मर्यादा लावल्यामुळे ५० वजा २० अर्थातच ३० % आरक्षण ओबीसी जातींनामिळते. ह्यात भटके विमुक्त वंजारी धनगर ह्या जातींना एनटी ए बी सी डी असे अंतर्गत वर्ग करून ११% आरक्षणदेण्यात येते व ३० वजा ११ अर्थातच १९ % आरक्षण उरलेल्या ओबीसी जातींना मिळते. हि आहे महाराष्ट्रातील ओबीसीची स्थिती. काही जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे आणि त्यांना लोक्संख्यानिहाय आरक्षण अग्रक्रमाने देणे आवश्यक असल्यामुळे महाराष्ट्रातील काही जिल्हात ओबीसीचे आरक्षण ह्या प्रमाणे आहे : चंद्रपूर ११ %, ठाणे, धुळे ९% गडचिरोली ६% ....आता गडचिरोलीतील ओबीसी म्हणतील बाबानो ह्या ६% मराठ्यांना अंतर्भूत केले तर माझे प्रतिनिधित्व काय असणार ?

मराठा समाजास सराफ आयोग व बापट आयोगाचे म्हणणे मंजूर नाही ; त्यांचा युक्तिवाद आहे कि ह्या आयोगाचे सर्वे पुरेशे नाहीत.. एखादा समाज सामाजिक वशैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला आहे कि नाही हे तपासण्यासाठी एखाद्या शहरातील काही प्रभागाचा व काही खेड्याचा सम्पल सर्वे पुरेसा नाही. हा युक्तिवाद आपण स्वीकारला तर उपाय काय ? उपाय एकच आहे जातवार जनगणना. २००१ ला ओबीसी सेवासंघाने व अनेक संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ह्यासंबंधी पिटीशन टाकली होती.ओबीसी सेवासंघानी महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी जनगणना परिषद घेतल्या होत्या. मराठा क्रांती मोर्चाने सरकारवर दबाव आणून निष्पक्षपने आणि स्वतंत्ररीत्या महाराष्ट्राची जातवार जनगणना करून घ्यावी. ह्यात मराठ्यांचेच नव्हे तर प्रत्येक जातीचेच सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण व प्रतिनिधित्व ठळकपणे समोर येईल. मराठा समाजास आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच ओबीसी वर्गालाही लोक्संख्यानिहाय आरक्षणाचा मार्ग अवरुद्ध होईल. आरक्षणास ५० % मर्यादा हि न्यायालयाने घातली आहे; असे संविधानात कुठेच म्हटलेले नाही. भारतीय संसद संविधानाचा दाखला देत ; जनमानसांच्या भावना लक्षात घेऊन सर्वोचन्यायालयाच्या निर्णयाला बदलू शकते ; कारण ह्या देशात लोकशाही आहे .... संसेदेत उमटणारा जनतेचा आवाज हा शक्तिशाली आहे आणि संवैधानिक हि आहे. तेव्हा मराठा मोर्च्याने जातवार जनगणना ह्या मुद्याला अग्रक्रमावर आणल्यास .... सत्य समोर येईल.. सामाजिक न्याय होईल.

जय भारत जय संविधान

2 टिप्पणी(ण्या):

अनामित म्हणाले...

भगवान गडाखाली माननीय जानकर साहेबांनी जी मुक्ताफळे उधळली त्याबद्दल आपले विचार (असले तर) कृपया मांडावेत. धन्यवाद.

Navnath Supekar म्हणाले...

संविधान संविधान कर्ता ना,तर संविधानात लिहले आहे कि कायदा सरवॆना सारखा आहे.या देशात कोणालाही प्रांत ,धमॆ,जातीभेद केला जाणार नाही या देशात आम्ही सवॆ प्रथम व शेवटी भारतीय च राहणार. तर कुठे आहे या देशात समानता.बाबासाहेब च्या विचारातील भारतीय आहे कुठे.

टिप्पणी पोस्ट करा

सह्याद्री बाणाला भेट दिल्याबद्दल आभारी आहे. आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना महत्वाच्या आहे. कृपया खाली प्रतिक्रिया द्याव्या.

-प्रकाश पोळ

.

.

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes