शनिवार, फेब्रुवारी ०६, २०१६

अरुणाचलची वाकडी वाट...

नुकताच भारताचा ६७ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा झाला. भाजप सरकार आणि पंतप्रधान मोदी यानी भारतीय राज्यघटनेचे गोडवे गायले. भारतीय राज्यघटना ही जगात सर्वश्रेष्ठ असल्याचा साक्षात्कार मोदी आणि समस्त भाजपवासियाना सत्ताप्राप्तीनंतर झाला आहे. परंतु घटनेचे श्रेष्ठत्व
पाळताना ते काही दिसत नाहीत. भारतीय राज्यघटना श्रेष्ठ आहे असे तोंडाने म्हणायचे आणि वर्तन मात्र राज्यघटनेच्या नेमके उलटे करायचे असे काहीसे मोदी सरकार आणि भाजपचे चालले आहे. सध्या अरुणाचल प्रदेशमध्ये घडत असलेल्या राजकीय (तसेच घटनाबाह्य) घडामोडी पाहता वरील म्हणण्याची सत्यता पटेल. अरुणाचल प्रदेश या भारताच्या ईशान्य कोपर्यात असणार्या राज्यात कॉंग्रेस पक्ष सत्तेवर होता. परंतु सत्ताधारी कॉंग्रेसमध्येच फूट पडली आणि कॉंग्रेसच्या वीस आमदारानी बंडाचा झेंडा उभारला. स्वपक्षाविरुद्ध बंड करणे किंवा पक्षांतर करणे या बाबी नव्या नाहीत. राजकीय नेत्यांकडून अशा प्रकारचे डावपेच नेहमीच वापरले जातात. ते जर राज्यघटना आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांशी सुसंगत असतील तर त्यबद्दल हरकत असण्याचेही काही कारण नाही. तसे नसेल आणि लोकप्रतिनिधिंकडून कायद्याचा भंग झाला तर त्यांच्यावर रितसर कारवाईही होईल. इथपर्यंतच्या प्रक्रियेत खरे पाहता फार काही वावगे आहे असे म्हणता येणार नाही. मात्र सत्तेच्या या साठमारीत राज्यपालांसारखी घटनात्मक पद भूषवणारी व्यक्ती सामील होते तेव्हा मात्र ते घटनेचे उल्लंघन ठरते. मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्याविरुद्ध बंड करणार्या कॉंग्रेस आमदाराना भाजपने साथ दिली. विधानसभा सभापती  नबाम रेबिया याना पदच्युत करण्याचा ठराव मांडण्यासाठी राज्यपालानी विषेश अधिवेशन बोलावले. सभापती रेबिया यानी या अधिवेशनाला मज्जाव करण्यासाठी विधानसभा परिसर सील केला. तेव्हा राज्यपाल ज्योतीप्रसाद राजखोवा यानी एका हॉटेलमध्ये विशेष अधिवेशन बोलावून सभापतींविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडण्यास बंडखोराना सहाय्य केले. राज्यपालांची ही कृती घटनाबाह्य आहे कि नाही याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देईल. कारण हे प्रकरण कॉंग्रेसने सर्वोच्च न्यायलयात नेले आहे. तेव्हा न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत सबूरी राखणे मोदी सरकारला का जमले नाही. त्यानी तात्काळ अरुणाचलमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याची शिफारस राष्ट्रपतीना केली. इंदिरा गांधी यानीही विरोधकांची राज्य सरकारे बरखास्त करण्याचे घटनाबाह्य डावपेच वापरले होते. आपल्या राजकिय हितसंबंधांसाठी विरोधकांची राज्य सरकारे बरखास्त करणे घटनाबाह्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी सांगितले आहे. तसेच उठसूठ कॉंग्रेसी संस्कृतीला नावे ठेवणारे भाजपवाले स्वत:चेच कॉंग्रेसीकरण करत आहेत. लोकसभा निवडणूकीत उधळेला मोदींच्या विजयाचा वारु दिल्लीत केजरीवालानी तर बिहारमध्ये लालू-नितिश या जोडीने रोखला. अधेमध्ये झालेल्या अनेक राज्यातील पोटनिवडणूका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांतही भाजपला पराभव चाखावा लागला आहे. अनपेक्षित पराभावाने सैरभैर होवून भाजप सरकार अशी घटनाबाह्य पावले उचलत आहे का, अशी शंका यायला वाव आहे.  कलम ३५६ बद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी इच्छा व्यक्त केली होती कि हे कलम घटनेतील एक मृत पत्र बनून राहील. डॉ. कलम ३५६ चा वापर अपवाद म्हणूनच करावा असे त्याना वाटत होते. परंतु कॉंग्रेस व भाजप दोघानीही घटनाकारांच्या उदात्त हेतूलाच हरताळ फासला आहे. यावेळी घटनेबद्दल माजी राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यानी काढलेले उद्गार आठवले. ते एकदा म्हणाले होते कि घटनेने आपणाला अयशस्वी केले कि आपणच घटनेला अयशस्वी केले याचा विचार व्हायला हवा

0 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

सह्याद्री बाणाला भेट दिल्याबद्दल आभारी आहे. आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना महत्वाच्या आहे. कृपया खाली प्रतिक्रिया द्याव्या.

-प्रकाश पोळ

.

.

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes