शनिवार, ऑक्टोबर ३१, २०१५

आरक्षण आणि गुणवत्ता यांचा संबंध काय ?

'राष्ट्रहिताच्या द्रुष्टीने उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षण रद्द होण्याची गरज' (लोकसत्ता, 28ऑक्टो.) ही बातमी वाचली. आंध्र आणि तेलंगाणा या राज्यानी वैद्यकीय संस्थांमधील सुपरस्पेशालिटी कोर्सेसच्या प्रवेशासाठी संबंधित राज्यांच्या रहिवासाची अट घातली होती.याविरुद्ध काही जणानी याचिका दाखल केली असता सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण धोरणासंबंधी काही मते मांडली.


याआधी 1984 मध्ये डो. प्रदिप जैन वि. भारत सरकार आणि इतर या केसमध्ये न्या. पी. एन. भगवती यांच्या पीठाने सुपरस्पेशालिटी कोर्सेससाठी आरक्षण नसावे असे मत व्यक्त केले होते. त्यानंतर 1988 मध्ये डो. फाजल गफूर वि. भारत सरकार आणि इतर या केसमध्येही न्या. रंगनाथ मिश्रा यांच्या पीठाने प्रदीप जैन केसमधील मतांचा पुनरुच्चार केला. सध्या आंध्र आणि तेलंगणासंबंधी याचिकांवर निर्णय देताना न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. पी. सी. पंत यांच्या पीठाने प्रदिप जैन आणि हसन गफूर या दोन्ही खटल्यांचा हवाला दिला. सर्वोच्च न्याल्यालयाच्या मते उच्च शैक्षणिक संस्था आणि सुपरस्पेशालिटी कोर्सेसना प्रवेश देताना केवळ गुणवत्ता हाच एकमेव निकष असावा. तसेच देशाच्या हितासाठी, उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि त्याद्वारे वैद्यकीय दर्जा सुधारण्यासाठी आरक्षण रद्द करावे. न्यायालयाच्या मतांचा पूर्ण आदर करुनही याबाबत काही प्रश्न उपस्थित करावे वाटतात. आरक्षण असावे कि नसावे, त्याची मर्यादा किती असावी, कोणत्या संस्थांमध्ये असावे आणि कोणत्या संस्थांमध्ये नसावे, अजून किती वर्षे असावे यावर आजपर्यंत अनेकवेळा चर्चा झाली आहे. तशी ती होण्यात काही गैरही नाही. परंतु ही चर्चा करत असताना आरक्षणाचा संबंध नेहमी गुणवत्तेशी जोडला जातो हे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रदिप जैन, फाजल गफूर आणि आत्ताच्या ताज्या निकालात आरक्षणाचा संबंध गुणवत्तेशी जोडला आहे. 

दै. सकाळ, 18/11/2015
आरक्षण आणि गुणवत्ता ही दोन टोके असून जणू एकमेकांशी विसंगत आहेत असेच यातून सूचित होत नाही का ? म्हणजे जिथे आरक्षण आहे तिथे आपोआपच गुणवत्तेचा ह्रास होईल असाच याचा अर्थ होतो. मग फक्त उच्च शैक्षणिक सस्था आणि वैद्यकीय सुपर स्पेशालिटी कोर्सेसलाच गुणवत्तेची आवश्यकता आहे का ? इतर संस्था किंवा क्षेत्रातही गुणवत्ता जपायची झाल्यास तिथले आरक्षणही बंद करावे लागेल ना. न्यायालयाच्या मते आरक्षण हे फक्त गुणवत्तेवरच मात करते असे नाही तर देशहित, उच्च शिक्षणाचा दर्जा अशा गोष्टींवरही मात करते. काही वर्षांपूर्वीच केंद्र सरकारने इतर मागास वर्गाना उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण देणारा कायदा केला आहे. आजपर्यंत देशातील अनुसूचित जाती/जमाती आणि इतर मागास वर्गातील अनेकानी आरक्षणातून उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेला आहे. त्यांच्याकडे गुणवत्ता नाही का ? मागास वर्गांचे मेरीट खुल्या जागेपेक्षा चार-दोन टक्क्यानी कमी लागले म्हणून गुणवत्ता डावलली गेली असे कसे म्हणता येईल? मुळात गुणवत्ता ठरवणार कोण आणि ती ठरवायची कशी ? गुणवत्तेची काही एकच एक व्याख्या आहे का ? कि खुल्या वर्गाच्या गुणांची सीमांकन रेषा हीच गुणवत्ता आणि त्याच्याखालचे गुणवत्ता नसलेले समजायचे का ? मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी (म्हणजे अगदी जेमतेम) मार्क्स असूनही केवळ पैसा आहे म्हणून कित्येक विद्यार्थी खाजगी शिक्षण संस्थांमधून शिकून बाहेर पडतात. या विद्यार्थ्यांमूळे आणि एकूणच खाजगी शिक्षणाच्या बाजारामूळे गुणवत्ता आणि देशहित धोक्यात येत नाही का ? भरपूर पैसेवाल्यानाच मोठाली डोनेशन घेवून प्रवेश दिला जातो हे एकप्रकारे श्रीमंतांसाठी असणारे आरक्षणच नाही का ?

काही दिवसापूर्वीच सरसंघचालकानी आरक्षण धोरणाचा फेरविचार व्हावा असे म्हटले होते. मोदींच्या गुजरातमध्ये हार्दिक पटेल म्हणतो, 'आम्हाला नाही तर कुणालाच नाही'. आणि त्यात न्यायालयाचे आरक्षणामूळे गुणवत्ता, देशहित धोक्यात येत असल्याचे मत आरक्षणविरोधकाना बळ देणारे आहे. आरक्षणामूळे खरेच गुणवत्ता धोक्यात येत असेल तर त्याबाबत पुरावेही मिळाले पाहिजेत. नाहीतर आरक्षणाबद्दल नाहक गैरसमज वाढीस लागतील

12 टिप्पणी(ण्या):

टिप्पणी पोस्ट करा

सह्याद्री बाणाला भेट दिल्याबद्दल आभारी आहे. आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना महत्वाच्या आहे. कृपया खाली प्रतिक्रिया द्याव्या.

-प्रकाश पोळ

.

.

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes