बुधवार, जून ०८, २०११

आपको IIT में दाखिला नहीं मिला है, तो आप कुछ ऐसा करें

प्रा. दिलीप मंडल- सीनियर टीवी जर्नलिस्‍ट। सक्रिय फेसबुक एक्टिविस्‍ट। कई टीवी चैनलों में जिम्‍मेदार पदों पर रहे। इन दिनों अध्‍यापन कार्य से जुड़े हैं। उनसे dilipcmandal@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।


दिलीप मंडल

1540 ओबीसी, 122 एससी और 33 एसटी कैंडिडेट को IIT में दाखिले से इस साल रोका गया है। ये सारे लोग इसी सेशन में एडमिशन पा सकते हैं। कैसेपढ़ें और शेयर करें, ताकि जिन तक यह जानकारी पहुंचनी है, वह पहुंचे।

पहले तो टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर पढ़ें। देखिए इस बार के एडमिशन इंचार्ज क्या कह रहे हैं:
The IIT-Kanpur director said that across India, the reserved category students’ report card had improved. Of the 2,545 OBC candidates who qualified, 1,540 made it to the common merit list. In case of SC students, of the 1,950 who qualified, 122 made it without the handicap of score relaxation and of the 645 ST candidates shortlisted to join the IITs, 33 made it to the common rank list.



पूरी खबर यहां हैं www.articles.timesofindia.indiatimes.com

वे साफ कह रहे हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी लिस्ट में जो लोग जनरल मेरिट लिस्ट में आये हैं, उन्हें जनरल लिस्ट की जगह कोटे में रखा गया है। यानी 51 परसेंट जनरल सीट पर कोई ओबीसी, एससी और एसटी नहीं है। मिसाल के तौर पर इस बार ओवरऑल मेरिट में 9वीं पोजिशन पर एक ओबीसी कैंडिडेट जे वरुण है, लेकिन उसे ओबीसी लिस्ट का टॉपर बना दिया गया है। जनरल मेरिट लिस्ट में आने वाले कैंडिडेट को कोटा की लिस्ट में डालकर लगभग 1600 छात्रों को मौके से वंचित किया गया।
 
आपको अगर लगता है कि आपका नाम आईआईटी जेईई के सफल कैंडिडेट की लिस्ट में होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो इसकी वजह यह हो सकती है।
आपको क्या करना होगा?

सबसे पहले तो आपको 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भेजकर आईआईटी कानपुर से यह जानना होगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। उसी आरटीआई में यह मांगें कि आपकी कटेगरी की मेरिट लिस्ट क्या है। यह देखें कि क्या ओबीसी, एससी और एसटी में क्रमश: 1540, 122 और 33 रैंक नीचे होने पर आपको दाखिला मिल जाता। अगर ऐसा है, तो आपको दाखिला मिल जाएगा।

इसके बाद आपको यह करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट या इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट पिटिशन दाखिल करके यह बताना होगा कि आईआईटी का यह तरीका गलत है। आपको इसी सेशन में एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि ऐसे किसी भी केस में छात्र की हार नहीं हुई है क्योंकि कोर्ट कभी यह नहीं कहेगा कि 51% सीटें सवर्ण कटेगरी के लिए रिजर्व की जा सकती हैं।

इस संबंध में आप दिल्ली हाइकोर्ट के इस केस का हवाला दे सकते हैं। एम्स से जुड़े ठीक ऐसे ही मामले में छात्र को दाखिला मिला।
वकील को केस नंबर बताएं – W.P.(C) 4230/2010
Date of decision : 19 th August, 2010.
DR. JAGVEER SINGH & ORS.
Petitioners
Versus
THE CHAIRPERSON, COUNSELLING COMMITTEE,
ACADEMIC SECTION, AIIMS & ANR.

आपकी सुविधा के लिए उस जजमेंट की कुछ लाइनें यहां दे रहा हूं। सावधानी से पढ़ें
The Supreme Court in (i) Indra Sawhney Vs. Union of India 1992 Supp. (3) SCC 217 (ii) Ritesh R. Sah Vs. Dr. Y.L. Yamul 1996 (3) SCC 253 (iii) R.K. Sabharwal Vs. State of Punjab AIR 1995 SC 1371 and (iv) Union of India Vs. Satya Prakash (2006) 4 SCC 550 has held that the candidates selected in General (unreserved) Category on their own merit, even if belonging to the reserved category, cannot be counted in the reserved category so as to reduce the number of seats prescribed for the reserved category. In R.K. Sabharwal (supra) it was expressly held that “reserved category candidates can compete for non-reserved posts.”

An unreserved seat is available to all the candidates who are in the zone of consideration but a reserved seat is confined for candidates of that particular category. In an open competition, General Category candidates are entitled to compete only against unreserved seats but a reserved category candidate in addition to his right to be considered against the reserved seat is W.P.(C) 4230/2010 also entitled to be considered against unreserved seats. His option in the application, for consideration of his candidature for a reserved seat is only a declaration of his intention to be considered against reserved seat without depriving himself of the right to be considered against an unreserved seat.

Articles 15 and 16 of the Constitution of India confer certain benefits on the persons belonging to these categories but which benefits are not in substitution of any other right which may be otherwise available to them as citizens of the country.

Benefit of reservation does not substitute or supplant any other right of a person belonging to SC/ST and OBC Category. Such benefit would be in addition to an already existing right including the fundamental right of equality. If any scheme of reservation or the procedure evolved with a view to give effect to such scheme is made to depend upon the condition of truncating the fundamental or any other right of an individual, such scheme of reservation would be contrary to the constitutional provisions and the law and to the extent it curtails fundamental right or any other right of a person belonging to such category, would be liable to be declared illegal. Reserving certain seats for different groups of the community in the first instance means that these seats are meant for members belonging to such specified groups. This is an additional benefit conferred on them. On account of such additional benefit however they are not precluded from claiming ordinary benefits otherwise available to them.

Members belonging to SC, ST and OBC Category for whom reservation of seats is made are not confined for selection for those seats only, although its converse is true. They cannot be asked to occupy only reserved seats. They would be free to occupy any seats including unreserved seats.

The Supreme Court recently in Jitendra Kumar Singh Vs. State of U.P. (2010) 3 SCC 119 also held that a reserved candidate cannot be deprived of his right to be considered against general vacancy on the basis of merit. The practice of preparing categorywise list was also deprecated in para 43 of A.P. Public Service Commission Vs. Baloji Badhavath (2009) 5 SCC 1 as being detrimental to the interest of meritorious candidates belonging to the reserved categories.

The respondent no.1 AIIMS is directed to w.e.f. next admission, allow the candidates belonging to the reserved category to compete in the General(unreserved) Category also and the candidates belonging to reserved category, if entitled to admission on their own merit in General (unreserved) Category to be so given admission without counting them against seats in the reserved category.

पूरा जजमेंट यहां से निकालकर प्रिंट कर लें।

यह स्थिति कई और शिक्षा संस्थानों और नौकरियों में है। कई संस्थान ऐसा कर रहे हैं। इन सभी जगहों पर यह जजमेंट आपको राहत दिला सकता है। संसद में जब तक इस बारे में स्पष्टीरण नहीं दे दिया जाता, तब तक यह रुक पाएगा, इसके आसार कम हैं। इसलिए यह एक लंबी लड़ाई का हिस्सा है। लेकिन तब तक निजी तौर पर राहत हासिल की जा सकती है।

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1 टिप्पणी(ण्या):

Govindraj म्हणाले...

IT Is most better medium to know to enemy & his activity against Bahujan. we thank to u ....

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-प्रकाश पोळ

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